राजस्थान सरकार ने किसानों को कर्ज़ के बोझ से राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री बकाया ब्याज माफी योजना 2025-26 (CM OTS) की शुरुआत की है। इस योजना का मकसद है कि जो किसान समय पर कर्ज नहीं चुका पाए हैं और डिफॉल्टर बन चुके हैं, उन्हें 100% ब्याज में छूट देकर दोबारा मुख्यधारा में लाया जाए।

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100% ब्याज में छूट मिलेगी

राज्य के सहकारिता राज्यमंत्री गौतम कुमार डाक ने बताया कि इस योजना के तहत लैंड डेवलपमेंट बैंकों से जुड़े उन किसानों को राहत दी जाएगी, जिनका कर्ज 1 जुलाई 2024 तक बकाया हो गया है (सिवाय उन कर्जों के जो राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजना के तहत 2014-15 से दिए गए थे)।
अगर किसान अपना पूरा बकाया मूलधन और बीमा प्रीमियम जमा कर देते हैं, तो सरकार उनकी पूरी ब्याज और पेनल्टी माफ कर देगी। इससे किसानों और छोटे उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी और बैंकों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी।

योजना की खास बातें

• राज्य सरकार ने इस योजना के लिए ₹200 करोड़ का बजट तय किया है।
• जिन किसानों की ज़मीन पहले नीलामी में लैंड डेवलपमेंट बैंक ने खरीद ली थी, उन्हें वो ज़मीन वापस दी जाएगी।
• मृतक कर्जदारों के वारिसों को भी योजना का लाभ मिलेगा।
• योजना पोर्टल के ज़रिए लागू होगी, जिसमें किसानों को जनआधार और मोबाइल नंबर देना होगा।
• इस योजना से लाभ लेने वाले किसानों को आगे चलकर 5% ब्याज पर नया लोन भी मिल सकता है।

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जोरदार प्रचार और जागरूकता जरूरी

राज्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना की जानकारी हर पात्र किसान तक पहुंचाई जाए और उन्हें योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। यह कदम किसानों के आर्थिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।