भोपाल, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश किया।  बजट में किसान कल्याण और कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है।  प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में घोषणा की गई है।  वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए काम कर रही है।  हम योजनाबद्ध तरीके से लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को लक्षित कर कार्य कर रहे हैं।  पहले से ही मध्य प्रदेश प्राकृतिक खेती के मामले में शीर्ष राज्यों में से एक है। 

सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध 
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पेश किए गए बजट के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बधाई दी।  उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।  अभी इसी वर्ष किसानों को 7618 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में दिया गया है।  इसके पहले 3 हजार करोड़ रुपया आरबीसी 6-4 में देने का काम किया गया है।  इस बजट में भी फसल बीमा योजना के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। 

हमारा वादा, किसानों की फसल की पूरी खरीद करेंगे, जो हमने निभाया 
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि किसानों से उनकी उपज का समर्थन मूल्य पर खरीद करना हमारी सवोच्च प्राथमिकता है।  हमारा वादा रहा है कि हम किसानों की फसल की पूरी खरीद करेंगे, जो हमने निभाया है।  उन्होंने कहा कि एमएसपी पर खरीद में किसानों के साथ ही खरीद संस्थाओं का भी ध्यान रखा गया है।  अगर खरीद संस्थाओं को हानि होती है तो उसकी पूर्ति के लिए इस बजट में 1500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। 

किसान प्रदेश के अन्नदाता और भाग्य विधाता: देवड़ा 
देवड़ा ने कहा कि किसान प्रदेश के अन्नदाता और भाग्य विधाता हैं।  हमारी कोशिश खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना है।  उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 17 हजार करोड़, फसल खरीद में लगभग 66 हजार करोड़, शून्य व्याज दर पर फसल ऋण लगभग 30 हजार करोड़, बिजली बिलों पर सब्सिडी लगभग 30 हजार करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10 हजार 337 करोड़, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4 हजार 569 करोड़ और अन्य कई योजनाओं में 2 लाख 72 हजार करोड़ से अधिक की सहायता राशि किसानों को दी गई है। 

नई योजनाओं को शुरू करने की तैयारी 
इस साल के बजट में किसानों के हित में कई योजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि मांग आधारित कृषि विविधीकरण, जैविक खेती के प्रोत्साहन हेतु प्रचार-प्रसार, एक जिला एक उत्पाद के संचालन की योजना, विशिष्ट फसलों व किस्मों के लिए जीआई टैग, मध्य प्रदेश मिलेट मिशन, किसान उत्पादन संगठनों का गठन एवं संवर्धन और कृषि फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई योजनाओं को शुरू करने की तैयारी कर रही है।