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मप्र बजट 2022-23 : पशुपालन और मत्स्य पालन  के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान 

भोपाल, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में विशेषकर दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है।  कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य अब देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।  प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक हो गई है।  उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादों से आम जनता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर बनेंगे। 

शुरू होगी मुख्यमंत्री पशुपालन और मत्स्य पालन विकास योजना
पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है।  इन दोनों क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार दो योजनाएं शुरू करने जा रही है।  इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।  मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को बजट पेश करते हुए इस बात की घोषणा की।  उन्होंने कहा कि पशुपालन क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना और मत्स्य पालन में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना शुरू की जाएगी। 

दुग्ध उत्पादन में राज्य अब देश में तीसरे स्थान पर 
देवड़ा ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में विशेषकर दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है।  कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य अब देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।  प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक हो गई है।  उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादों से आम जनता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर बनेंगे।  इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना शुरू की जाएगी।  इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 

पशुओं के इलाज के लिए 142 करोड़ रुपए का प्रावधान 
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक पशुओं को यूआईडी टैग लगाए गए हैं।  भारत सरकार के इनाफ पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह देश में सबसे अधिक है।  पशुओं का उपचार पशुपालकों के पास जाकर घर-घर हो सके, इस हेतु भारत सरकार द्वारा नई योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 406 नए पशु चिकित्सा वाहनों के माध्यम से पशु चिकित्सक तथा सहयोगी, घर-घर जाकर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएंगे।  इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से 142 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना के लिए 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा  
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध जलक्षेत्र का लगभग 99 प्रतिशत जलक्षेत्र मछली पालन से कवर करते हुए मछली उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित किए गए हैं।  प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन में हमारे प्रदेश ने उत्कृष्ट कार्य किया है।  जगदीश देवड़ा ने कहा कि मत्स्य पालन में रोजगार की अपार संभावनाओं के दोहन के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना प्रारंभ की जाएगी।  इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। 

उद्यानिकी फसलों के नई निर्यात प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा 
जगदीश देवड़ा ने कहा कि किसानों को उनके उत्पादो का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसलिए प्रदेश में उद्यानिकी फसलों एवं उनके उत्पादों को सुरक्षित रखने हेतु एक लाख मीट्रिक टन के भंडारण की क्षमता चरणबद्ध तरीके से विकसित की जाएगी।  उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में व्यवसाय और रोजगार की काफी संभावनाएं हैं।  ऐसे में उद्यानिकी उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ना आवश्यक है।  राज्य में होने वाली तमाम उद्यानिकी फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से बजट में एक नई निर्यात प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। 

मप्र बजट 2022-23 : पशुपालन और मत्स्य पालन  के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान 

भोपाल, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में विशेषकर दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है।  कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य अब देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।  प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक हो गई है।  उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादों से आम जनता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर बनेंगे। 

शुरू होगी मुख्यमंत्री पशुपालन और मत्स्य पालन विकास योजना
पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है।  इन दोनों क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार दो योजनाएं शुरू करने जा रही है।  इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।  मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को बजट पेश करते हुए इस बात की घोषणा की।  उन्होंने कहा कि पशुपालन क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना और मत्स्य पालन में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना शुरू की जाएगी। 

दुग्ध उत्पादन में राज्य अब देश में तीसरे स्थान पर 
देवड़ा ने कहा कि पशुपालन के क्षेत्र में विशेषकर दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है।  कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य अब देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।  प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक हो गई है।  उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादों से आम जनता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर बनेंगे।  इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना शुरू की जाएगी।  इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 

पशुओं के इलाज के लिए 142 करोड़ रुपए का प्रावधान 
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2.5 करोड़ से अधिक पशुओं को यूआईडी टैग लगाए गए हैं।  भारत सरकार के इनाफ पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह देश में सबसे अधिक है।  पशुओं का उपचार पशुपालकों के पास जाकर घर-घर हो सके, इस हेतु भारत सरकार द्वारा नई योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 406 नए पशु चिकित्सा वाहनों के माध्यम से पशु चिकित्सक तथा सहयोगी, घर-घर जाकर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराएंगे।  इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से 142 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना के लिए 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा  
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में उपलब्ध जलक्षेत्र का लगभग 99 प्रतिशत जलक्षेत्र मछली पालन से कवर करते हुए मछली उत्पादन के क्षेत्र में रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित किए गए हैं।  प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन में हमारे प्रदेश ने उत्कृष्ट कार्य किया है।  जगदीश देवड़ा ने कहा कि मत्स्य पालन में रोजगार की अपार संभावनाओं के दोहन के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना प्रारंभ की जाएगी।  इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। 

उद्यानिकी फसलों के नई निर्यात प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा 
जगदीश देवड़ा ने कहा कि किसानों को उनके उत्पादो का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसलिए प्रदेश में उद्यानिकी फसलों एवं उनके उत्पादों को सुरक्षित रखने हेतु एक लाख मीट्रिक टन के भंडारण की क्षमता चरणबद्ध तरीके से विकसित की जाएगी।  उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में व्यवसाय और रोजगार की काफी संभावनाएं हैं।  ऐसे में उद्यानिकी उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ना आवश्यक है।  राज्य में होने वाली तमाम उद्यानिकी फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से बजट में एक नई निर्यात प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। 

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