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कृषि योजनाएं
शिवराज सरकार ने खोला पिटारा, मक्का और चावल से बनेगा इथेनॉल
सरकार इथेनॉल उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन देगी। अभी तक 20 से ज्यादा कंपनी इथेनॉल उत्पादन में आगे आई हैं। इसमें खास ...
कृषि विज्ञान केंद्र लहार को पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह देंगे पांच लाख
केंद्रीय मंत्री ने किसानों को ऑनलाइन किया संबोधित niraj sharma भिंड। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र लहार में पोषण वाटिका महाभियान और पौधरोपण का ...
कमाई वाली मंडियों में अब रखे जाएंगे सुरक्षा गार्ड
भोपाल। प्रदेश की कमाई वाली अनाज मंडियों में अब सुरक्षा गार्ड रखे जाएंगे। मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंडियों की जरूरत के अनुसार ...
देशी गौ-भैंस संरक्षण का राष्ट्रीय ब्रीडिंग सेंटर होशंगाबाद में तैयार
भोपाल। उत्तर भारत के लिए मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, कीरतपुर (इटारसी) में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना का कार्य ...
फल की खेती पर मप्र सकार दे रही 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, करें आवेदन
मध्य प्रदेश सरकार के उद्यानिकी विभाग द्वारा फलों के उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य प्रायोजित “फल क्षेत्र विस्तार योजना” के तहत किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं | एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत विभिन्न फलों की बागवानी के लिए अलग-अलग जिलों का चयन किया गया है
काटवल की खेती फायदे का धंधा, बैगा आदिवासियों के लिए बनी वरदान
आदिवासी परिवारो को कुपोषण से मुक्ति दिलायेगा काटवल rafi ahmad ansariबालाघाट। भारत सरकार के उद्यानिकी विभाग द्वारा गांवों एवं जंगलों में पैदा होने वाली ...
मसूर समर्थन मूल्य अब 5500 और गेहूं का 2015 रुपए प्रति क्विंटल
पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यूनियन कैबिनेट की बैठक में हुआ। सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए मसूर और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400-400 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया है। चने के एमएसपी में 130 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं का समर्थन मूल्य 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 2015 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। The union cabinet meeting chaired by PM Narendra Modi took place on Wednesday. The government has increased the minimum support price of lentils and mustard by Rs 400-400 per quintal for the crop year 2022-23. The MSP of gram has been increased by Rs 130 per quintal. The support price of wheat has been increased by Rs 40 per quintal to Rs 2015 per quintal
कृषि भूमिहीन मजदूरों को छत्तीसगढ़ सरकार देगी सालाना 6000 रुपये, जानिए क्या है प्रक्रिया
Chhattisgarh government has brought "Rajiv Gandhi Grameen Bhumiless Krishi Mazdoor Nyay Yojana" for the landless farmer laborers of the state. Under this scheme, landless laborers of the state will be given Rs 6,000 per year. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भूमिहीन किसान मजदूरों के लिए “राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना” लेकर आई है | इस योजना के तहत राज्य के भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपया प्रति वर्ष दिए जाएंगे |
कृषि व किसानों की प्रगति के लिए काम कर रही सरकार: नरेंद्र सिंह तोमर
आत्मनिर्भर भारत के लिए कृषि को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। डिजीटल एग्रीकल्चर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना साकार करते हुए कृषि मंत्रालय ने 5.5 करोड़ किसानों से संबंधित डाटा तैयार कर लिया है. For a self-reliant India, it is necessary to make agriculture self-reliant. Realizing Prime Minister Narendra Modi's vision of digital agriculture, the Ministry of Agriculture has prepared data related to 5.5 crore farmers
15 सितम्बर तक की जाएगी ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी
भोपाल। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी को मंत्रि-परिषद से हरी झण्डी मिलने ...
