arvind mishra
भोपाल/नई दिल्ली, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने दो योजनाओं के तहत 363 करोड़ रुपए की 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार इन परियोजनाओं के लिए 102.91 करोड़ की अनुदान सहायता प्रदान करेगी, जिससे कुल मिलाकर 12,000 नौकरियां पैदा होंगी और 42,800 किसानों को लाभ होगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रिस्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मिजोरम और गुजरात में स्थापित होंगी। जबकि एपीसी के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के तहत, मप्र, आंध्रा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम और राजस्थान में 66.61 करोड़ की अनुदान सहायता सहित 250.32 करोड़ की कुल परियोजना लागत वाले नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।

ये परियोजनाएं 183.71 करोड़ के निजी निवेश का लाभ उठाएंगी और इससे 8,260 व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा होने और 36,000 किसानों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।