डेयरी उद्योग अच्छी सब्सिडी: किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रहीं हैं। देश की ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन की अहमियत काफी बढ़ी है। खेती के साथ-साथ इस समय सरकार पशुपालन भी जोर दे रही है, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का फायदा उठाकर डेयरी का काम शुरू कर सकते हैं।
G-20 conference: केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जी 20 प्रतिनिधियों को संबोधित किया। जिसमें उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव में भारत द्वारा जी 20 की अध्यक्षता ग्रहण करना देश के लिए गर्व का स्रोत है।
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कम इस्तेमाल में नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर से अधिक उपज हासिल करने में मदद मिल रही है। नैनो यूरिया को उर्वरक नियंत्रण आदेश (FCO) 1985 में शामिल किया गया है। करीब 45 किलोग्राम यूरिया की बोरी को नैनो यूरिया की 500 मिली की बोतल के बराबर बताया जाता है, जिसे पानी में मिलाकर फसल पर छिड़का जाता है। इसकी थोड़ी मात्रा ही फसल की उत्पादकता को बढ़ाने और जड़ से लेकर पत्तियों के विकास में अहम रोल अदा कर रही है।
कम पानी में भी हो सकता है धान और गन्ना: केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान बताया कि किसानों को कम पानी में फसलों से बेहतर उपज पाने में केंद्र सरकार पूरा सहयोग दे रही है। इस दिशा में स्मार्ट और माइक्रो सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि आज गन्ना और धान जैसी अधिक पानी की खपत वाली फसलें भी कम पानी में उगाने में खास सफलता मिली है। इस दिशा में हरियाणा ने काफी उल्लेखनीय काम किया है। महाराष्ट्र में भी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति खेती में मददगार साबित हो रही है।
चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन
अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज (मिलेट्स) वर्ष में जी-20 समूह देशों के सम्मेलन की अध्यक्षता भारत द्वारा की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में मिलेट्स के उत्पादन एवं प्र-संस्करण से महिला सशक्तिकरण पर दो दिवसीय कार्यशाला का आज केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल में शुभारंभ हुआ। केन्द्रीय कृषि महिला संस्थान भुवनेश्वर कार्यशाला के आयोजन में सहभागी हैं।
किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि कृषि अधो-संरचना मद (एआईएफ) के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर है। मंत्री श्री पटेल कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिये एमपी फार्म गेट एप तथा आईएएफ अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में कार्यशाला में संबोधित कर रहे थे।
सब्सिडी पर कृषि यंत्र: कृषि विभाग द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए लक्ष्य जारी किए जाते हैं। मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा राज्य के किसानों को कृषि यंत्र पर अनुदान देने के लिए लक्ष्य जारी किए गए हैं। जारी लक्ष्यों के विरुद्ध आवेदन कर किसान योजना का लाभ ले सकते हैं।
समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद: मध्य प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य (दो हजार 125 रुपये प्रति क्विंटल) पर सरकार इस वर्ष 80 लाख टन गेहूं खरीदेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। सोमवार छह फरवरी से पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ।