कृषि, योजना, सब्सिडी
चंद्रभूषण पांडेय बने राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड के डायरेक्टर
लखनऊ, भाजपा के वरिष्ठ नेता चंद्रभूषण पांडेय को भारत सरकार के रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ...
प्याज भंडार गृह निर्माण हेतु सरकार देगी 50 प्रतिशत तक का अनुदान, करें आवेदन
मध्यप्रदेश राज्य में उद्यानिकी विभाग द्वारा नश्वर उत्पादों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि की विशेष योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत लाभार्थी किसानों को प्याज भंडार गृह पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश उधानिकी विभाग के तरफ से 50 मीट्रिक टन क्षमता वाले भंडारण के लिए अधिकतम 3,50,000 /- रूपये की लागत निश्चित की गई है।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने फिक्की के 10 वें कृषि रसायन सम्मेलन का किया शुभारम्भ
फेडरेशन ऑफ़ इंडियन चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्री (फिक्की ) द्वारा आयोजित 10 वें कृषि रसायन सम्मेलन का शुभारम्भ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस सम्मेलन की थीम India @75 थी। इस मौके पर श्री तोमर ने देश में नई प्रौद्योगिकी और सरकार की विभिन्न योजनाओं से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। कोविड की प्रतिकूल परिस्थिति में भी कृषि क्षेत्र का कामकाज बेहतर रहा। रसायन उद्योग की महत्ता को स्वीकारते हुए आपने प्रकृति का ख्याल रखते हुए किसानों को कैसे ज्यादा लाभ मिले इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
मप्र सरकार किसानों को फ्री में देगी नई किस्मों के बीज, जानिए कैसे मिलेगा लाभ
मध्यप्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने एवं राज्य में पैदावार बढ़ाने के लिए बीज ग्राम योजना शुरू कर रही है | योजना के तहत किसानों को खाद्यान्न, दलहन एवं तिलहन फसलों की नवीन किस्मों के प्रमाणित एवं उन्नत बीज उपलब्ध कराये जायेंगे।
कृषि के आधुनिकीकरण के लिए आईटीसी, सिस्को के साथ समझौता
नई तकनीकों के द्वारा कृषि का आधुनिकीकरण जारी रहेगा, जिससे किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गत दिवस कृषि भवन में एक एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। ये समझौता ज्ञापन आईटीसी लि., सिस्को, निंजाकार्ट, जियो प्लेटफॉम्र्स, और एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लि. के साथ पायलट परियोजनाओं के लिए किया गया।
किसानों को अक्टूबर में मिलेगी पिछले साल के फसल बीमा राशि!
प्रदेश में पिछले साल अतिवर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सोयाबीन, अरहर सहित अन्य फसलों के बीमा की राशि किसानों को अक्टूबर में मिलने की संभावना है। कृषि विभाग ने किसानों के प्रकरण बीमा कंपनियों को भेज दिए हैं। अब राजस्व विभाग के साथ फसल नुकसान की जानकारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
अन्नदाताओं से विश्वासघात: प्रदेश में एक लाख 72 हजार किसानों को नहीं मिले क्लेम के 306 करोड़ रुपए
मप्र में इस साल 47 लाख किसानों ने फसल बीमा का पंजीयन कराया है। हर साल फसल बीमा कराने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि प्राकृतिक आपदा में फसलों के नुकसान की भरपाई शिवराज सरकार समय पर कर रही है। वहीं प्रदेश में बीमा कराने वालों की संख्या देखी जाए तो सिर्फ मंदसौर जिले में चार लाख से अधिक किसानों ने फसल बीमा कराया है। दरअसल, मध्यप्रदेश के एक लाख 72 हजार किसानों की दो साल पहले बर्बाद हुई फसल का 306 करोड़ रुपए का क्लेम अभी तक नहीं मिला
अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को सरकार पढ़ागी पशु पालन का पाठ
पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को लिए राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल में अक्टूबर में नि:शुल्क तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।
मंडी बोर्ड अच्छी पहल, प्रदेश में किसान मंडी की जगह घर से बेच सकेंगे उपज
वैकल्पिक व्यवस्था को स्थायी रूप देगी सरकार, सौदे का रहेगा रिकार्ड, मंडी शुल्क भी बचेगा भोपाल, कोरोना संकट में मध्य प्रदेश की मंडियां बंद ...
प्रदेश में अवैध व्यापार पर मंडी बोर्ड का शिकंजा, दो करोड़ 20 लाख रुपए का वसूला राजस्व
भोपाल। मप्र की मंडी समितियों में अवैध व्यापार पर लगाम लगाने के लिए मंडी बोर्ड सख्त कदम उठा रहा है। इसके पूर्व मंडी बोर्ड ...
