सहकारी समितियों के माध्यम से जिला उपार्जन एजेंसी म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा गेहूँ की खरीदी की जा रही है।जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि गेहूँ उपार्जन के लिए स्लॉट बुक करने का कार्य आसान हो गया है। इस वर्ष किसानों को गेहूँ खरीद के लिए एसएमएस नहीं भेजा जाएगा।
भोपाल, बैंकों और सहकारी समितियों से कर्ज लेने वाले किसानों को कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में दो लाख तक का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी। साल 2018 में कमलनाथ की सरकार बनी तो 50 हजार तक के कर्ज माफ भी हुए। लेकिन 50 हजार से दो लाख तक का ऋण लेने वाले … Read more
कृषि की दिशा में कैसे अग्रसर महिला उद्यमियों ने किया अनुभव साझ डॉ शशिकान्त सिंह चंडीगढ़, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार एवं पंजाब सरकार और राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से पंजाब विश्वविद्यालय मे एक दिवसीय ‘महिलाओं के लिए कृषि उद्यमिता पर जागरुकता एवं प्रदर्शनी’ का आयोजन पमेती लुधियाना में किया। … Read more
शशिकान्त सिंहसाहबगंज/झारखण्ड, नमामि गंगे जागरुकता कार्यक्रम के तहत हैस्को संस्थान देहरादून के द्वारा आदिवासियों किसान के साथ मोटे अनाज की खेती जैसे कोदो मडुआ मक्का बाजरा खेती के लिए बैठक किया। जिसमें समाजसेवी निवस कुमार एवं क्षेत्र का अध्ययन करने आये केरला के दो साथी भी थे। इन लोगों ने आदिवासियों के साथ मोती झरना … Read more
भोपाल, शासन द्वारा रबी वर्ष 2022-23 (विपणन वर्ष 2023-24) की उपज चना, मसूर, राई एवं सरसों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन 25 मार्च से 31 मई तक किया जाएगा। चने का उपार्जन पूरे प्रदेश में होगा, मसूर का 37 जिलों और राई एवं सरसों का उपार्जन 40 जिलों में केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित (एफएक्यू) मापदण्ड … Read more
बेहद उपयोगी फसल बांस: पूर्वोत्तर भारत में किसान भाई इस फसल का प्रयोग अपनी आजीविका चलाने के लिए करते हैं। हालांकि देश के अन्य हिस्से में भी बांस की बुवाई होती है। बांस सीढ़ी बनाने के अलावा कई अन्य कामो में प्रयोग में आता है। लेकिन बांस के अन्य लाभ भी हैं। इसकी खासियत एक यह भी है कि ये लंबे समय तक पानी को ठंडा रखता है।
लाल चंदन की खेती: तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च में अत्यधिक लाभकारी लाल सैंडर्स के पौधे तैयार किए हैं। यह राज्य के विशेष कृषि बजट में परिकल्पित बंजर और शुष्क भूमि में खेती को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पीएम किसान समृद्धि केंद्र
तारबंदी के लिए सब्सिडी: फसल को जंगली जानवरों और पशुओं से बचाने के लिए खेत के चारो तरफ तारबंदी की जाती है, जिसमें काफी खर्चा आता है। बहुत सारे किसान ये काम नहीं कर पाते है और हर साल नुकसान उठाते हैं । अब इस समस्या से निपटने के लिए मप्र सरकार के उद्यानिकी विभाग द्वारा चयनित ज़िलों के विकास खंडों में चैनलिंक फैसिंग पर अनुदान देने के लिए लक्ष्य जारी किए हैं। जिसके लिए 13 फरवरी से आवेदन शुरू हो चुका है।
किसान ड्रोन प्रोत्साहन: राज्य सभा में प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अब तक प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किसान ड्रोन प्रोत्साहन के लिए 126.99 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में तोमर ने कहा कि 300 किसान ड्रोन की खरीद और 100 केवीके, 75 आईसीएआर संस्थानों और 25 एसएयू के माध्यम से 75000 हेक्टेयर में किसानों के खेतों पर उनके प्रदर्शन के आयोजन के लिए आईसीएआर को 52.50 करोड़ रुपये जारी किए गए।